देशभर में कोरोना वायरस का कहर चरम पर है. कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार कर पूरी व्यवस्था को बौना साबित करने पर तुली है. राजनीतिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में हर दिन कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. कुछ अन्य राज्यों में भी कोरोना पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा असर दिखा रहा है. जाहिर है, केंद्र सरकार के लिए कोरोना महामारी को नियंत्रित करने का काम सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है?
पीएम नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. पीएम और सीएम के बीच में बातचीत दो चरण में होंगे. पहले चरण में 16 जून को 21 राज्यों के साथ और दूसरे चरण में 17 जून को 15 राज्यों के साथ बातचीत करेंगे. मोदी की इस महाबैठक के ऐलान के साथ ही लॉकडाउन के एक और फेज को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. लेकिन क्या ऐसा होगा, आइये समझने की कोशिश करते हैं.
बता दें कि कोरोना से तीन सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली ने लॉकडाउन पर केंद्र के फैसले को ही मानने की बात कही है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तीनों राज्यों ने लॉकडाउन लगाने संबंधित खबरों का खंडन किया है. बताया जा रहा है कि राज्य सरकारों ने कोरोना काल में केंद्र एक फैसले कै ही मानने पर सहमति जताई है, जिसके बाद इन राज्यों में लॉकडाउन लगाने की अटकलें समाप्त हो सकती है.
वहीं केंद्र के अधिकारियों ने भी लॉकडाउन लगाने के दावों को खारिज किया है. केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने के शर्त पर बताया कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के फैसले को अभी तक किसी ने चुनौती नहीं दी है और न ही इसपर अपना विचार केंद्र को बताया है. इसलिए लॉकडाउन लागू किया जाना संभव नहीं है. हां, अगर राज्य सरकारें सामूहिक तौर पर इस तरह की बात को लेकर आए तो केंद्र इसपर विचार कर सकती है.
इसी तरह से एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के पास कटेनमेंट जोन निर्धारित करने का अधिकार दिया जा चुका है, ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो. हां, अगर राज्यों को कोई दिक्कत हो रही है तो, वो कटेनमेंट जोन को सील कर सकते हैं.